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दुर्ग!हमर मितान - कर्ज लेकर खेती कर रहे ग्राम ढौर के 5 किसानों के खेतों में लगी फसल पर पाइप लाइन डालने बुलडोजर (जेसीबी) चला दिया गया। इससे किसानों के खेतों लगी फसल चौपट हो गई। वहीं इससे बोनी के लिए खेतों की जोताई एवं खाद आदि में किसानों द्वारा खर्च किए गए पैसे एवं उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया, जिसे लेकर किसानो में भारी आक्रोश व्याप्त है। गेल (इंडिया) लिमिटेड की गैस लाइन परियोजना के चलते खेती नहीं कर पा रहे किसान साल भर से इसका विरोध कर रहे हैं मगर शासन प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। खेतों में बुलडोजर चलने के कारण फसल बर्बाद होने से नाराज किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर इसकी शिकायत की गई।
शिकायतकर्ता किसानों ने बताया कि दुर्ग जिले के अन्नदाता इन दिनों गेल (इंडिया) की गैस पाइपलाइन परियोजना से बेहद परेशान हैं। खेती का दौर शुरू हो जाने पर भी जिले के कई किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। 27 जून को जिले के ग्राम ढौर में गेल (इंडिया) के 15-20 कर्मचारी पुलिस लेकर आए और गेल (इंडिया) के अधिकारियों ने 5 किसानों के खेतों में जेसीबी चलाकर फसल बर्बाद कर दी। पिछले 2 साल से गैस पाइपलाइन परियोजना के चलते हम खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं। जिस फसल पर बुलडोजर चलाकर रौंदा गया है। इसकी बोआई किए 1 हफ्ता पहले हुआ था। बुलडोजर चला कर पूरी फसल बर्बाद कर दी गई, जिससे इन होने से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है।
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किसानों का कहना है कि उनके खेतों में होने वाले नुकसान का पंचनामा गलत तरीके से बनाया गया है जिसका उन्होंने पहले ही विरोध किया था पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृषक भावेश साहू ने कहा कि उनके आधा एकड़ खेत में डाले गए बीज में अंकुरण आ गया था मगर फसल लगी खेत में पाइप लाइन डालने के पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी और रात के अंधेरे में फसल को रौंद दिया गया। ज्ञापन सौंपने वालों ने बताया कि पूर्व में 6 दिसम्बर 2023 को दुर्ग सर्किट हाउस में प्रभावित किसानों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 21 गांव में से कुछ गिने चुने गांव के प्रभावित किसान को बुलाया गया था। उक्त मीटिंग में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग द्वारा मुआवजा सविधिवत नहीं होने से शून्य घोषित होने की जानकारी देते हुए कहा था कि सिविल न्यायलय से भुगतान के संबंध में निर्देश मिलने पर निर्णय लिया जाएगा लेकिन आज तक मुआवजे के संबंध में किसानों को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही उसका प्रकाशन किया गया। किसानों को अंधेरे में रख कर गैस पाइपलाइन डाली जा रही है। दुर्ग संभाग उपायुक्त ने 5 मार्च 2024 को ज्ञापन लेते हुए कहा थी कि जल्द जांच करवाएंगे और किसानों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी लेकिन आज तक न कोई जांच हुई और न ही कोई बैठक बुलाई गई।